छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दीवाली में मिलेगी बकाया 11फीसदी डीए
रायपुर -छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कर्मचारियों को लंबे समय बाद कर्मचारियों की धरना, प्रदर्शन, हड़ताल के बाद 5% मंहगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है।5% वृद्धि किए जाने से प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाली मंहगाई भत्ता अब 12% से बढ़कर 17% हो गई है। अब भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र और अन्य कुछ राज्यो की कर्मचारियों से 11% कम मंहगाई भत्ता मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा किए गए 5% मंहगाई भत्ता में वृद्धि प्रदेश के कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से दिया जाएगा। इसका लाभ प्रदेश के 4 लाख 30 हजार कर्मचारियों को मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों के महगाई भत्ता में 5% की बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। इसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से मिलेगा। अब कर्मचारियों की मंहगाई भत्ता 12% से बढ़कर 17% होगी। इससे प्रदेश के लगभग चार लाख शासकीय सेवकों और एक लाख पच्चीस हजार पेंशनरों को लाभ होगा।
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बकाया 11% मंहगाई भत्ता दीवाली में
28% मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी 03 सितम्बर को प्रांतीय आव्हान प्रदेश के सभी विकासखंड ,और जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया था, जिससे प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अघोषित छुट्टी जैसा माहौल हुआ था। इसके बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात किया था। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई 2021 से 5% डी ए बढ़ाने की घोषणा की थी और बकाया 11% डी ए को दीवाली में देने का वादा किया है।
5% डी ए बढ़ाने से कर्मचारी दिखे नाराज
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लंबे समय बाद सरकार ने मंहगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया लेकिन वह भी आधा अधूरा। इसे लेकर कर्मचारियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16% डी ए बढ़ाने की जगह कर्मचारियों का 5% डी ए बढ़ाया। इससे राज्य के शासकीय सेवक सरकार से नाराज दिखें। कर्मचारियों का कहना है कि जिस 5% डी ए को जुलाई 2019 से दिया जाना चाहिए था, उसे सरकार जुलाई 2021 से दे रही है। इससे कर्मचारियों को 25000 से 50000 रूपए की आर्थिक क्षति हो रही है।
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कितना लाभ होगा कर्मचारियों को
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते में 5% बढ़ोत्तरी किए जाने से प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी को 3500 से 5000 रु का मासिक लाभ होगा। प्रदेश के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 1500 से लेकर3500 रु तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 700 रु से 2000 रु का मासिक लाभ होगा।
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