चिटफंड कंपनियों से वसूली आवेदन जमा करने उमड़ा जनसैलाब ,शासन को बढ़ानी पड़ी आगे डेट
चिटफंड निवेशकों की धनवापसी के लिए शासन द्वारा आवेदन जमा करने केलिए निवेशकों को 6 अगस्त तक का समय दिया गया था | लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई की वापसी की आश में आवेदन जमा करने के लिए टूट पड़े | लोगो के उमड़ी जनसैलाब को देखकर शासन के भी हाथ -पांव फूल गए | लोगो के हुजूम को संभालने के लिए पुलिस बल बुलाना पड़ गया |
प्रदेश के सभी जिलों के एसडीएम कार्यालय में आवेदन जमा की सूचना लोगो को दी गयी थी | शुक्रवार आवेदन जमा करने का अंतिम दिन था | जिसके कारण निवेशकों का जनसैलाब जमा करने के लिए काउंटरों पर टूट पड़ी | कई तहसीलों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल बुलानी पढ़ गयी |
कई जगह आवेदन जमा करने के लिए निवेशकों द्वारा कोरोना गाइडलाईन की धज्जिया उड़ाते देखा गया| इन्ही सभी बातो को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा आवेदन जमा करने की तारीख 20 अगस्त तक बढ़ा दी गयी है | आवेदन तिथि 20 अगस्त तक बढ़ाये जाने के बाद भी तहसीलों में डूबी रकम वापसी के लिए आवेदन करने वाले की भीड़ काम नहीं हो रही है |
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900 एकड़ जमीन चिटफंड कंपनी की होगी कुर्की
राज्य में चिटफंड कंपनियों के जाल में फसे निवेशकों की रकम वापस कराने के लिए सर्कार द्वारा प्रक्रिया तेज कर दी गयी है | पर्ल एग्रोटेक कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल )चिटफंड कंपनी की प्रदेश भर में 900 एकड़ से अधिक जमीं का ब्यौरा जुटाया गया है | इनकी कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी |
पीएसीएल पर शिकंजा
अभी तक चिटफंड कंपनी पीएसीएल की लगभग प्रदेश में 900 एकड़ जमीं का पता चला है | जिसमे रायपुर जिले में 25 एकड़ ,गरियाबंद जिले में 51 .49 एकड़ ,रायगढ़ जिले में 240 एकड़ और राजनांदगाव जिले में 616 .761 एकड़ जमीन का पता चला है जिसकी कुर्की की जाएगी |
अन्य कंपनियों की चल -अचल सम्पतियो का ब्यौरा जुटाया जा रहा है | प्रदेश के लाखों निवेशकों का विभिन्न कंपनियों में लगभग 65 -70 हजार करोड़ रुपये फंसे है | चिटफंड कंपनियों की चल -अचल सम्पतियो की कुर्की कर निवेशको की रकम वापस की जाएगी |
सुप्रीम कोर्ट का सेबी को 2016 में दिया गया था निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सेबी को निर्देश दिया गया था की देश भर में निवेशकों की धनराशि को वापस दिलाया जाये | इसके लिए लोढ़ा कमिटी भी बनायीं गयी थी |
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